समाचार

Home
समाचार
सहकारी समस्याबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सहकारी समस्याबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ कर्जा सूचना केन्द्र अनि कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठनको प्रक्रियाबारे जवाफ माग

९ पुस, काठमाडौं। मंगलबार, पुस ९, २०८१

सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकारवाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुलाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि भएको प्रयासवारेको विवरण पठाउनु भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अनि भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी विशेष छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको वारेमा भएको प्रगति विवरण पठाउन आदेश दिएको हो ।अनि सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नयाँ कानून निर्माण र अहिले भइरहेको कानून संशोधनको प्रयासका वारेमा पनि विवरण मगाएको हो ।

सर्वोच्चले वचत तथा ऋण सहकारी संस्था निगमन गर्न अनि ५ लाखसम्मको बचतको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति विवरण मगाएको हो ।सहकारी पीडितहरुको बचत रकम फिर्ताको योजनाका साथै कर्जा सूचना केन्द्र अनि कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठनको प्रक्रियाबारे समेत सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।सहकारीहरुको नियमन र अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको कामकारवाहीका वारेमा समेत सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको र सहकारी पिडितहरुको बचत फिर्ताको कुनै पहल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था अनि सुझाव कार्यान्वयनका लागि भएको प्रयासवारे जवाफ मागेको हो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ९, २०८१ २१:४०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्